अन्य

‘षड्यन्त्र’ मा २९ लाख

Spread the love

कार्तिक २०, २०७४-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारीविहीन बनाए पनि आसन्न चुनाव सार्ने ‘षड्यन्त्र’ हुन सक्ने भन्दै सरकारमै रहेका माओवादी मन्त्रीहरूले सरकारी सेवा र सुविधा उपभोग गरेर १९ दिनमा राज्यकोषबाट करिब २९ लाख सकेका छन् । उनीहरूले १८ कात्तिकसम्म उक्त रकम सकेको अनुमान छ । सरकारमा रहेर प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको भन्दै देउवाले ३१ असोजमा माओवादीबाट सहभागी १७ मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएका थिए ।

पदले बिनाविभागीय भए पनि माओवादी मन्त्रीहरू जिम्मेवारीसहितको मन्त्रीकै हैसियतमा राज्यस्रोतको निर्बाध उपभोग गरिरहेका छन् । बिनाविभागीय मन्त्री प्रभु साहले १६ कात्तिकमा रौतहट ३ का लागि मनोनयन दर्ता गरे । त्यसैका लागि साह १५ कात्तिकमा सुरक्षाकर्मीसहित गृहनगर मौलापुर पुगेका थिए । देउवा सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट १ उपप्रधानमन्त्री, ८ मन्त्री र ८ राज्यमन्त्री सहभागी थिए । राज्यमन्त्रीहरूमध्ये शम्भुलाल श्रेष्ठ कांग्रेसमा प्रवेश गरिसकेका छन् । चुनावविरुद्ध ‘षड्यन्त्र’ हुन सक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको थियो । चुनावको मिति निश्चित भएर मनोनयन दर्ता गरिसके पनि माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने कुनै संकेत छैन ।

बिनाविभागीयहरूको खर्चतलबमा – ६ लाख ६ हजार ३६५

सचिवालयको खर्च – १६ लाख २० हजार

इन्धन – १ लाख ९५ हजार ८१९

मसलन्द र अतिथि सत्कार – ३३ हजार ५६६

मोबाइल – ३० हजार ४००

घरभाडा – २ लाख ७७ हजार ३२८

पानी – ६० हजार ८००

बिजुली – १२ हजार ६६६

माओवादी मन्त्रीहरूमध्ये कृष्णबहादुर महरासहित ८ जना मन्त्री निवास पुल्चोकमा, बाँकी १ मन्त्री र ७ राज्यमन्त्री भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । तलब सुविधा, घरभाडा, खानेपानी, बिजुली, सचिवालयको खर्च, सवारी साधनको इन्धन, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार, मोबाइललगायत विभिन्न शीर्षकमा गरी माओवादी मन्त्रीहरूका लागि मात्र १९ दिनका लागि करिब २९ लाख खर्च देखिन्छ । तलबबापत उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले क्रमश: ६५ हजार २००, ६० हजार ९७० र राज्यमन्त्रीले ५७ हजार ७८० पाउने गर्छन् । त्यसबाहेक सरकारी निवास प्रयोग नगर्नेले घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ, खानेपानीका लागि मासिक ४० हजार लिटरका हिसाबले करिब १२ हजार र बिजुलीका लागि औसत मासिक पच्चीस सय रुपैयाँ पाउँछन् । भाडाको घरमा बस्नेहरूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको दिनदेखि थप ७ दिनको घरभाडा पाउने व्यवस्था छ ।

बिनाविभागीय भए पनि माओवादी मन्त्रीले सचिवालयका लागि ठूलै रकम खर्च गरिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका लागि मासिक १ लाख ९७ हजार ५१० रुपैयाँ, मन्त्रीका लागि १ लाख ५७ हजार ३६० रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीका लागि १ लाख ५७ हजार ३६० रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने गरेको छ । यस्तै, सुरक्षाकर्मीको तलब, सरकारी निवासमा हुने साधन स्रोतको प्रयोग र राजधानी बाहिर जाँदा स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराउने सत्कार र सुरक्षालगायत पनि सरकारी खर्च हुने गरेको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारमा बसेरै प्रतिपक्षीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु संसदीय अभ्यासमा असुहाउँदो कदम ठान्छन् । ‘मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएर पनि राजीनामा नदिनुका पछाडि तलबसुविधाका अलावा चुनावमा सत्ताको साधनस्रोतको उपभोग गर्ने लालसा नै हो,’ अधिकारीले भने ।  सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने भएकाले त्यो प्रक्रियाको सुनिश्चितता नभएसम्म सरकार नछाड्ने माओवादी केन्द्रका बिनाविभागीय मन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए ।

Related Articles

Back to top button