नेपालमा वि.सं. २०१३ सालमा आधिकारिक रुपमा सहकारी स्थापना भएसँगै सहकारीलाई वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा राखिदै आएको छ । पहिलो पंचवर्षीय योजनामा सहकारीलाई माध्यम बनाएर कृषकमाथिको ऋण घटाउने नीति लिइयो भने वि. सं. २०१७ पछि अर्धराजनीतिक संयन्त्रको रुपमा संरक्षित गर्दै परिचालन गरियो । प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि सहकारी अभियानले नयाँ रुपधारण ग¥र्यो र देशैभर ठूलो संख्यामा सहकारीहरु स्थापना भई संचालनमा आए । त्यस्तै पछिल्लो चरणमा सहकारी अभियानलाई विशिष्ट, कार्यमुखी र गतिशील बनाउन सहकारी ऐन, २०७४ कार्यन्वयनको अवस्थामा छ ।
खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीति सरकारले अवलम्बन गरेसंगै निजी क्षेत्रले व्यापक रुपमा आफ्नो प्रभुत्व गर्दै अगाडी बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्रले समेट्न नसकेका ग्रामीण एवम् विकट क्षेत्र, राज्य संयन्त्रले परिचालन गरेको स्रोतले समावेशिता हासिल गर्न नसकेका क्षेत्रमा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन प्रकिया, वस्तु उत्पादन, उत्पादित वस्तुको वितरण र सेवाको वितरणका लागि सहकारीको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न विश्व नै लम्किरहेको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास बिना यो सबै कार्य अपूर्ण हुन्छ । सरकारले संविधान मै व्यवस्था गरेर तीन खम्बे अर्थ नीति लागू गरेको छ । सार्वजनिक, निजि र सहकारी क्षेत्रलाई जोडेर सरकारले आफ्नो गति लिने सोच राखेको छ । यता किसानको पक्षबाट हेर्दा नेपालमा ठूलो संख्यामा साना किसानको उपस्थिति रहेको हुनाले उनीहरुको उत्पादन वृद्धि गराउनेदेखि बजारीकरणको लागि समेत सहकारीको आवश्यकता रहेको छ । कृषि उत्पादनको मूल्य शृंखलामा कृषि सहकारीको संग्लग्नता अबको अन्तिम प्राय सत्य हो । सहकारी क्षेत्रले सहकारी बजारीकरणको जिम्मा लिनैको लागि पनि सहकारी अपरिहार्य छ ।
अस्ती र्भखरै प्रधानमन्त्रीले पशुपन्छीमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा र्गनुभयो भने कृषी मन्त्रीले सोही समयमा अवको पाच र्वषमा कृषीमा आत्मर्निभर हुने धारणा राख्नुभयो । यसरी एउटै सरकारका दुइ पात्रको फरक फरक धारणा आउनु उहांहरुको अल्पज्ञान नै होला । गत वर्षको कृषी जन्य आयातको तथ्थाङ्ग र्हेदा धान चामल २२ अर्व ९८ करोड , तरकारी ९ अर्व ६३ करोड , आलु ४ अर्व १९ करोड , कागती २५ करोड १३ लाख , वेसार ६ करोड ५६ लाख ,कोदो ३ करोड ९६ लाख गुन्दुक १ अर्वको आयात भएछ । त्यती मात्र होइन जलश्रोतको धनी देश नेपालमा गत आ व मा मात्र खाने पानी ३ करोड ६० लाख को आयात भएछ । मल ,विउ विजन , पशुपन्छी को दाना औसधी ,विसादी आदी इत्यादीको आयातको त हिसाव किताव गरेर साध्य छैन ।
समस्या देखाउन त सवैले सक्छन , समस्याको समाधान खोज्नु अवको आवश्यकता हो । कृषीमा आत्म र्निभर वनाउन अव सहकारी कमी खटनै र्पदछ । सरकारले पनी कृषीको आमुल परिर्वतका लागि वृहत योजना वनाइ रहेको छ । सरकारी सँयन्त्र सँग सहकारी ले हातेमालो गरेर काम गरेमा कृषी क्षेत्र सुधार र्गन समय लाग्ने छैन ।
पछील्लो समय सहकारी संस्थाहरु वढी वचत तथा ऋणमा मात्र केन्दीत भएका छन् । सहकारीहरु छिटो नाफा कमाउने र धनी हुने होडवाजीमा हिडेको पाईन्छ । वचत तथा ऋणमा नै केन्दीत हुने हो भने सहकारी नै आवश्यक छैन , नेपालमा प्रसस्त वैक तथा लधु वित्त संस्थाहरु भै सके । नाफैका पछी लाग्ने हो भने सहकारी कर्मी साथी हरुले सहकारी छाडेर वैकहरुमा शेयर लगानी गर्दा हुन्छ ।
अव सहकारीले उल्पादनमा जोड दिनु र्पदछ । सहकारी ऐन विनियमले पनी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी र्गन र्निदेशित गरेको छ । ऐनको परिधी भित्र रहेर सहकारीले काम गरेमा नेपाल छिटै कृषीमा आत्म र्निभर हुनेमा म पुंर्ण विस्वस्त छु । हरेक सहकारीले एक सहकारी एक उत्पादन लाई अभियानकै रुपमा कार्यान्वयन गनु अवको आवश्यकता हो ।
