समाचार

विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको सिफारिस

चैत्र १४. काठमाडौँ

संघीय संसदको उपसमितिले परीक्षामा विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमातहत गठित उपसमितिले पठनपाठनमा सबैभन्दा बढी शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

एसईईमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले ‘डी’ र ‘ई’ भन्दा कम ग्रेड ल्याए प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्कासहित कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीन वर्षभन्दा बढी एउटै विषयमा विद्यार्थीले ‘डी र ई’ ग्रेड ल्याए विषय शिक्षकलाई सेवामुक्त गर्नुपर्ने सुझावसमेत छ । यस्ता विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पदबाट घटुवा गर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । उपसमितिका सुझाव शिक्षा ऐन र नीतिमा समेट्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको कामकारबाही व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन र निर्देशन दिने उद्देश्यले उपसमिति गठन गरिएको थियो । अध्ययनपछि सांसद उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वको ८ सदस्यीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा एसईईमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले ‘ए’ र ‘ए प्लस’ ग्रेड ल्याए त्यस्ता विद्यालयलाई थप बजेट दिनुपर्ने उल्लेख छ । उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई कुल बजेटको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रकम दिनुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ ।

शिक्षकको नियुक्ति सेवा आयोगबाट मात्र गर्न पनि उपसमितिले सुझाएको छ । ‘प्रत्येक शिक्षकले अनिवार्य शिक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अध्यापन अनुमतिपत्र प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आधारभूत तह -कक्षा १-८) र माध्यमिक तह -९-१२) को प्रधानाध्यापकको शैक्षिक योग्यता क्रमशः स्नातकोत्तर र एमफिल वा सोसरह हुनुपर्ने सिफारिस छ । पाँच/पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापकलाई अन्तर विद्यालय सरुवा गर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । तत्काल शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई छोटो अवधिको तालिम दिनुपर्ने राय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ३५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्ष्ाक हुनुपर्ने उपसमितिले औंल्याएको छ ।

थोरै विद्यार्थी भएका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म बहुविषय पढाउन सक्ने शिक्षक राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्ता शिक्षकलाई तलबको अतिरिक्त १५ प्रतिशत भत्ता दिनुपर्ने सांसदको माग छ । दुर्गम भेगमा आवासीय विद्यालय खोल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: