समाचार

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, पुस १५ मा पेसी

काठमाडौं , पौष १३।bमन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७७(१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने निवेदकको जिकिर छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको भन्दै संविधानको धारा १३३ (२, ३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको निवेदक अधिवक्ता लोकन्द्र ओलीले जानकारी दिएका छन् ।

ओलीसहित केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानले दायर गरेको रिट यही पुस १५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । गएको शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति र केही मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन र हेरफेर गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकी थिइन् ।

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
%d bloggers like this: