रोचकसमाचार

सिएसआर अन्तरगत गरिने सहयोग नाममात्रको हुने गरेको गुनासो

Spread the love

सिएसआर अन्तरगत गरिने सहयोग नाममात्रको हुने गरेको गुनासो
काठमाडौं, १९ जेठ । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समुदायमा वितरण गर्दै आएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व(सिएसआर) अन्तरगत गरिने सहयोग नाममात्रको हुने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
साउथ एसिया पार्टनरसीप नेपाल (साप नेपाल)को संघ–संस्था दर्ता, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालहरु बीच संघ–संस्था दर्ता ऐनमा छलफल विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत हाल गरिने खर्च अपारदर्शी र नाम मात्रको रहेकोले सो ऐन पनि खारेज हुन जरुरी रहेको भन्दै उनीहरुले एउटा कम्प्युटर, खाद्यान्नजस्ता साना कुरा वितरण गर्दा पनि ठूला चर्चा र हल्ला गरिने कार्य बन्द गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुवोदराज प्याकुरेलले संविधानको धारा ५१ को निर्देशक सिद्धान्त अनुरुप सिएसआरको बहानामा यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा वास्केट फण्डको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । साथै अनुसन्धानको नागरिक संस्थाहरु राज्य संघ संस्थाहरु नेपाल भित्रै मानव संसाधनको निर्माण गरी अन्र्तराष्ट्रिय गैससहरु माझ राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु सक्षम रहेको उहाँले बताए । दिगो विकास लक्ष्य अन्र्तगत सो दिशामा निर्दिस्ट हुन नागरिक संघ संस्थाहरुलाई परियोजना सञ्चालन गरिनु पर्ने कुराहरु, समाज कल्याण परिषदको अकर्मण्यताका सन्दर्भलाई पनि उदाङ्गो पारे ।
गोगो फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले संविधानको व्यवस्था र अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी गैसस र नागरिक समाज संस्था दुबै हुने गरी जोड्न अनुरोध गरे । वन ऐन, गरिबी निवारण ऐन, सहकारी ऐन लगायतका ऐनहरुलाई पनि एकै ठाउँमा जोडिन जरुरी रहेको उहाँले बताए । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत हाल गरिने खर्च अपारदर्शी र नाम मात्रको रहेकोले सो ऐन पनि खारेज हुन जरुरी रहेको उनँले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका उप–सचिव राजेन्द्र थापालेनेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (१४) ले निर्दिस्ट गरे झँैं राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघ संस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने गरी कानुनको व्यवस्थापन गर्न लागिएको जानकारी गराए । हाल नेपालमा भएको संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, समाज कल्याण ऐन २०४९, कम्पनी ऐन २०६३ आदि ऐनहरुलाई एकिकृत गर्न आवश्यक रहेको जानकारी गराउँदै हाल यो ऐनले ती सबै ऐनहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको जानकारी गराए ।
यो ऐनमा संस्थाको परिभाषा र वर्गिकरण, आम नागरिकको मौलिक हक हुने, संस्था दर्ता नगरी औपचारिक मान्यता नपाउने, रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने, आवश्यक कागजात र शर्तहरु, प्रमाण पत्र, कानुनी व्यक्तित्व, विधान तथा उद्देश्य, संगठनको संरचना, संस्थाले व्यापार र व्यवसाय गर्न वर्जित गरिनु पर्ने, संस्था विघटन, वार्षिक आर्थिक विवरण पेस गर्नु संस्था खारेजको व्यवस्था लगायतका कुराहरु समावेश गरिने जानकारी गराए ।
नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष कृष्णमान प्रधानले नेपाल कानुन आयोगले विषयगत रुपमा सम्बोधन गरिएको शिर्षकहरु पर्याप्त रहेको तर यसको कार्यान्यवन पक्ष महत्वपुर्ण रहेको जानकारी गराए । हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिने प्रावधान, अन्र्तराष्ट्रिय गैससले ९० प्रतिशत बजेट नेपाल भित्रै बाट प्रतिस्पर्धा गरी फेरी स्थानीय गैससलाई नै परियोजना दिने प्रावधान असान्र्द्भिक र अमान्य हुने हुँदा दातृ निकाय बाट रकम नेपाल भित्रिदा नेपाली गैसस लाई मात्र पाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले अन्र्तराष्ट्रिय गैससहरु स्थानीय रुपमा काम गर्ने संस्थाहरु सित नेपालमा भित्रिने परियोजना परस्पर प्रतिस्पर्धा गर्दा र परियोजनाहरु उनीहरुले नै पाउने हुँदा यहाँका स्थानीय संस्थाहरुको अवशेष नै हराउँदै जाने खतरा तर्फ इगित गर्दै यस ऐन सो तर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बारे अवगत गराए ।
प्रा.डा. गंगा बहादुर थापाले इन्टरनेट मार्फत संस्था दर्ता गरिने प्रावधान बारे यस ऐनले सम्बोधन गरे प्रति आफू निकै खुसी रहेको बताउँदै यसको प्रारुप कस्तो हुने भन्ने बारे छलफल आवश्यक रहेकोे जानकारी गराए ।
गैसस महासंघका काठमाण्डौँका अध्यक्षरञ्जु नापितले स्थानीय रुपमा नागरिक संस्थाहरुलाई लाग्ने गरेको आरोपलाई चिर्न सरकारी अनुगमन आवश्यक रहेको तर अनुगमनका नाममा लिने गरिएको रकमलाई पूर्ण रुपमा बदर गर्न जरुरी रहेको बताए ।
प्रा. आनन्द आदित्यले आफूले भोगेको तितो सत्य सुनाउँदै संस्था दर्ता गर्न समाज कल्याण परिषदमा नौ महिना सम्मको अवधि लागेको प्रति इंगित गर्दै संस्थाहरु दर्ता गर्न स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी संयन्त्र मार्फत परिचालन हुन जरुरी रहेको बताए । संस्था दर्ता हुने र नविकरण गरिने प्रक्रियालाई पाँच वर्षे अवधि दिइनु जरुरी रहेको पनि जोड दिए । नागरिक संस्थाहरुको योगदानलाई हाल र पहिलेका सरकारहरुले इन्कार गर्ने गरेको कुरा सुनाउँदै यस्तो अवस्था आउन दिन बताए ।
साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र प्रसाद जोशीले कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा भएको छलफल महत्वपुर्ण रहेको जानकारी गराउँदै ऐन बनाउने प्रक्रियामा नागरिक संस्थाहरु र सरकार बीच सहकार्य हुन जरुरी रहेको र नेपाल कानुन आयोगले सदासयता देखाएको प्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमको सभाध्यक्ष नागरिक अभियन्ताडा.गौरी शंकर लालदासले गरेका थिए भने भने साप नेपालका सामाजिक जवाफदेहीता तथा पैरवी संयोजक जनक कार्कीले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए ।

Related Articles

Close