समाचार

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनासँग लड्न ८ बुँदे प्राथमिकता

Spread the love

जेठ १८ , पोखरा । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आइतबारको गण्डकी प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । प्रदेशसभामा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकताको पुनःप्राथमिकीकरण गरेको छ ।

गण्डकीले यसअघि पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । तर, कोरोना संकटका कारण शून्यमा पुगेको पर्यटन अहिलेको प्राथमिकतामा छैन । नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनालाई नै मुख्य प्राथमिकता बनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानले निर्दिष्ट गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको समष्टिगत आर्थिक नीति, पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, प्रदेश सभाका विषयगत समिति, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी लगायतका निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सुझाव तथा प्रदेशका नागरिकको विकासका चाहना तथा प्रदेश सरकारले यस अघिका वर्षमा अवलम्बन गरेका नीति एवं कोभिड १९ ले प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पारेको असरको अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारद्वारा गठित कार्यदलको सुझाव समेतको आधारमा तर्जुमा गरिएको बताए ।

कोरोना महामारीको अन्त्यको अनिश्चितता, सरकारको लकडाउन, लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव, रोजगारी र मजदुरको समस्या तथा प्रदेशको अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेको बताउँदै प्राथमिकता पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपरेको जानकारी दिए ।

“कोभिड १९ को कारणबाट प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रम, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा व्यवधान खडा भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९.३ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएकोमा प्रदेशको विप्रेषण, पर्यटन, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव परी २.६८ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कोभिड १९ को महामारीबाट मानव जीवनको रक्षा गर्नु हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हुन आएको अवस्थामा सरकारका विकासका लक्ष्यहरू पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ”, उनले भने ।

पुनःप्राथमिकीकरण गर्दा आगामी नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना महामारीसँग लड्न ८ बुँदा अगाडि सारेको छ ।

उनले भने, “नेपाल सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी विकास गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले लिएको ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’को संकल्पलाई साकार पार्न, कोभिड १९ को महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्‍न, संक्रमितलाई प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्न र शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।”

कोरोनासँग लड्न नीति तथा कार्यक्रमले तर्जुमा गरेका ८ बुँदाहरू :

(क) कोभिड १९ को परीक्षणको कार्यलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने र निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

(ख) महामारीबाट नागरिकको रक्षा गर्न सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र यस्ता महामारीविरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ ।

(ग) ज्याला मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्ने र विपन्न व्यक्तिहरूलाई लकडाउनको अवधिमा जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ ।

(घ) महामारीबाट प्रभावित दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, महिला, दलित, गरिब तथा सीमान्तकृत, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

(ङ) पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

(च) रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बीउपुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी र रोजगारी प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

(छ) महामारीबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलियत कर्जाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिनेछ ।

(ज) महामारीका कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई सम्बोधन गर्न सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

Related Articles

Back to top button