समाचार

कास्की र लमजुङ जोड्ने सडक कालोपत्रे हुँदै

Spread the love

१२ वैशाख, पोखरा । बेगनास-भोर्लेटार सडक खुल्दा कास्की र लमजुङका गाउँवासीले खुसी मनाए । सडक नखुल्दा त्यही सडक गाउँलेहरु हिँडेरै आउजाउ गर्थे ।

मोटरबाटो नै खुलेपछि भोर्लेटार, करापुटार लगायतका लमजुङका गाउँवासी पोखरा र कास्कीवासी त्यही सडक हुँदै लमजुङतिर आउजाउ गर्न सुविस्ता हुन्थ्यो । यो ०४७ सालतिरकै कुरा हो ।

सडक खुलेपछि दमौली हुँदै कास्की-लमजुङ आउजाउ गर्नेहरुका लागि समय र पैसा बचत हुने देखेर गाउँले खुसी थिए । सडकको ट्रयाक त खुल्यो तर नियमित गाडी भने चल्न नसक्ने अवस्था आयो । सडक बर्खामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्मे हुन्थ्यो ।

हिँड्नै नसक्ने भएपछि गाउँले घरअगाडिको छोटो सडक पुरानै लामो सडक प्रयोग गर्न बाध्य थिए । अब भने त्यो चिन्ता पनि दूर हुने भएको छ । सडकको ट्रयाक खुलेको ३ दशकपछि बल्ल पक्की हुने भएको छ ।

२९ वर्षसम्म कालोपत्रे हुन लागेको सडकको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिलान्यास गरेका हुन् । रुपा गाउँपालिका-७ पिप्लेमा कालापत्रेको शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्रीले भने, ‘अब गाउँलेले धुलाम्य, हिलाम्मे सडकमा हिँड्नुपर्दैन । सडक कालोपत्रे हुन्छ । तपाईंहरु उत्पादनमा लाग्नुस् ।’

उक्त सडकको ११ दशमलव ८ किलोमिटर लम्बाइ कालोपत्रे हुने गण्डकी प्रदेश भौतिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

डबल बिटोमिनस सर्फेस ट्रिटमेन्ट (डीबीएसटी) प्रविधिमा हुन लागेको उक्त कालोपत्रे सडक प्रदेशकै ठूलो पनि हुने मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहठ्ठाले जानकारी दिए । ‘यो सडकमा ७ मिटर कालोपत्रे, दायाँबायाँ १ मिटरको नाला गरेर १० मिटर चौडाइको यो कालोपत्रे हुनेछ,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशकै ठूलो र नमुना कालोपत्रे सडक हो ।’

कालोपत्रे गर्न महालक्ष्मी कञ्चनजंगा जेभी कन्स्ट्रक्सनसँग २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । ‘तोकिएकै समयमा सडक कालोपत्रे भइसक्नेछ । अन्यथा प्रदेश सरकार म्याद थपको प्रक्रियामा जानेछैन । कम्पनीसँग सडक ०७८ साउनसम्ममा कालोपत्रे गरिसक्ने सम्झौता भएको छ ,’ सचिव मरहट्टाले भने ।

कालोपत्रे गर्न जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले तोकिएकै समयमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख सञ्जय हिराचनले चालु आर्थिक वर्षभित्र सडक फराकिलो बनाउने  र आवश्यक स्थानमा कल्भर्ट राखिसक्ने बताए ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बेगनास-भोर्लेटार सडक कालोपत्रे योजना गाउँपालिकाको मात्रै नभइ प्रदेशकै महत्वपूर्ण रहेको सुनाए । उक्त सडक कालोपत्रे भए यात्रुलाई समय र पैसा दुवै बचत हुने बताए । ‘दमौली हुँदै कास्की-लमजुङ आउजाउ गर्नेलाई यो सडक कालोपत्रे भयो भने ४० किलोमिटर छोटो पर्छ । उनीहरुले सुविस्ताको महसुस गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘यो सडकको कालोपत्रे गाउँपालिकाको विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।’

बेगनास-भोर्लेटार सडकखण्ड कालोपत्रे भएमा रुपा गाउँपालिकाबासी मात्रै नभएर कास्की, तनहुँ र लमजुङका स्थानीयसम्म लाभान्वित हुने गण्डकी प्रदेश सांसद दीपक कोइरालाले बताए । उक्त सडक कालोपत्रे भएमा लमजुङ बेंसीसहर नगरपालिकासम्मका स्थानीयले लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सडक कालोपत्रे गरेर प्रदेश सरकारलाई चिनाउन थालेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई नचिन्नु भएकाहरुले सडक पिच भएपछि त्यसैलाई हेरेर चिन्नुहुनेछ ।’

‘संघीयता आएकै गाउँको विकास गर्न हो । प्रदेश सरकार सबै जनताको समस्या समाधान गर्न तयार छ,’ मन्त्री बस्नेतले अघि भने, ‘अब हामी गाउँका कुहिएका पोल फेरेर, प्राविधिक सीप तथा ज्ञान दिएर, कृषि क्षेत्रको विकास गरेर, उद्योग र्फम खोलेर प्रदेश सरकार चिनाउनेछौं ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै काम सकेर इमान्दारिता देखाउन आग्रह गरेका छन् ।

पहिलेजस्तो योजनाबारे सरकारलाई थाहै नहुने स्थिति नभएको र काम राम्रोसँग नभए तुरुन्तै कारबाही गरिने बताए । ‘सम्झौता मुताबिक काम भएन भने कारबाही गर्ने स्थिति बनिसकेको छ । काम गरेन भने कालो सूचीमा पनि राख्न सक्ने अधिकार छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत पनि गर्छौं ।’

सडक कालोपत्रे भएरमात्रै विकास नहुने भएकाले जनताले त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले सुझाए । उनले सडकको प्रयोग गरेर गाउँका उत्पादन सहरमा निर्यात गर्न आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले थुन्सेकोट-सीसाकाटमा पुलैपुल भएर पनि उत्पादनसँग गाउँले जोडिन नसकेको दुःख व्यक्त गरे । पुल र कालोपत्रे बनाउन रहर गरेरमात्रै नहुने उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषिबाटै परिवर्तन खोजिरहेकाले जनतालाई त्यसमा पनि साथ दिन उनले आग्रह गरे । ‘अबको खेती परिवारको गर्जो टार्ने निर्वाहमूखीमात्रै होइन । व्यापारका लागि पनि गर्न जरुरी छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘किसानका हितका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशतसम्मको अनुदाननको कार्यक्रम ल्याउनेबारे योजना बनाउँदैछ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारले बजेट छुट्याउँदैमा मात्र विकास नआउने त्यसका लागि जनताको पनि सहयोग आवश्यक भएकेा बताए ।

Related Articles

Check Also

Close
Close