अर्थ खबरसमाचारसमाज

राष्ट्र बैंकले संशाेधन गर्याे ब्याजदर करिडोर कार्यविधि

Spread the love

२२ भदौ, काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ संशोधन गरी लागु गरेको छ।विश्वब्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को महामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त कार्यविधि संशाेधन गरिएकाे केन्द्रिय बैंकले जनाएकाे छ।

कार्यविधिकाे पहिलो संशोधन गरी कार्यान्वयनमा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत व्यवस्थाहरूमा गरिएका परिवर्तनलाई समावेश गर्दै राष्ट्र बैंक ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०७७) जारी गरी लागू गरेको हो।

अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम ब्याजदर करिडोर पद्धतिको सुरूवात भएको थियो।

मौद्रिक नीतिका उद्देश्य तथा वित्तीय बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाले इंगित गर्ने तरलताको आधारमा ब्याजदर करिडोरमार्फत तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गरिने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ५.० प्रतिशत छ भने रिपो दर नीतिगत दरको रूपमा ३.० प्रतिशत छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा एक हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर १.० प्रतिशत रहेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्नको निमित्त स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ अनुसारका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएका छ।

“क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघिल्लो दिनको आफ्नो स्वदेशी निक्षेप दायित्वको ०.२५ प्रतिशतसम्म हप्तामा एकपटक रिपो सुविधा वार्षिक ३.० प्रतिशत ब्याजदरमा उपयोग गर्न पाउनेछन्।

यो सुविधाका लागि निवेदन दिँदा निवेदन दिनुभन्दा अघिल्लो दिन वा सो दिन बिदा भएमा सोभन्दा अघिल्लो दिनको उपलब्ध अन्तर बैंक ब्याजदर (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको भारित औसत अन्तर बैंकदर) ३.० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको हुनुपर्ने केन्द्रिय बैंकको भनाइ छ।

ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत तरलता प्रशोचन गर्नका लागि एक हप्ता अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण १.० प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यकता अनुसारको परिमाणमा बोलकबोलको माध्यमबाट निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ।

बोलकबोलमा केन्द्रिय बैंकले काउण्टरपार्टी भनी तोकेका “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र भाग लिन पाउनेछन्। काउण्टर पार्टीले बोलकबोलमा न्यूनतम १ (एक) करोड वा १ (एक) करोडले भाग जाने अधिकतम आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सक्नेछन्। आह्वान गरिएको बोल रकममध्ये सम्पूर्ण वा आंशिक बोल स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहने छ भने स्वीकृत भएका बोल बापतको रकम केन्द्रिय बैंकमा रहेको सम्बन्धित काउण्टर पार्टीको खाताबाट खर्च गरिने र यसरी संकलित रकमलाई सो प्रयोजनको लागि खोलिएको अलग्गै खातामा राखी लेखाङ्कन गरिनेछ।

बोल स्वीकृत भएका काउण्टरपार्टीको खातामा सो उपकरण निष्काशन गरिने दिनमा बोल बराबरको रकम नभएमा त्यस्ता काउण्टरपार्टीलाई कालोसूचीमा राखी पछिल्ला बोलकबोलमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन सकिने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।

निक्षेप संकलन गरिएको रकम सम्बन्धित काउण्टरपार्टीको लगानी पोर्टफोलियो हुने भएकोले सो रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न नपाइने तर, वैधानिक तरलता अनुपात तथा लिक्विडिटि रेशियोमा गणना गर्न पाइनेछ।

ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत जारी गरिने निक्षेप संकलनको परिमाण खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। तरलताको स्थितिको आधारमा गरिने निक्षेप संकलनको तथा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको निक्षेप संकलनको प्रतिशत निर्धारण गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहनेछ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close