सूचनाको हकको कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त : जि.स.स. कास्की प्रमुख पौडेल

माघ १७ पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले सूचनाको हकको कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त भएको बताउनु भएको छ। प्रमुख पौडेलले सो कुरा राष्ट्रिय सूचना आयोगले पोखरामा आयोजना गरेको सूचनाको हक सम्बन्धि अन्तर्क्रीया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बताउनुभएको हो ।
उहाँले सूचनाको हक सम्बन्धि ऎन ,नियमावली र कार्यबिधी एबम निर्देशिकाहरूबाट निर्देशित सम्पूर्ण हक र अधिकारहरूको आम नागरिकहरूले निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने र त्यसको बिना हिच्किचाहट कार्यान्वयन गर्न कास्कीका स्थानिय तह सहित सरकारी तथा निजि कार्यालयहरूलाइ आग्रह गर्नुभयो। सूचनाले जनतालाइ सुसुचित मात्रै नगरी सेवा प्रबाहलाई सहज , प्रभाबकारी र गुणस्तरीय समेत बनाएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत भुमिका खेल्ने हुँदा सुशासनयुक्त कास्की निर्माणका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयनको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो।

पौडेलले प्रत्येक कार्यालयले सूचना अधिकारी तोक्न र सूचना पार्टीलाई तत्काल ब्यबस्थित बनाउन आग्रह गर्दै सूचनाको हक र यसको प्रयोग सम्बन्धमा नागरिक स्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीले सूचनाको हकको ब्यबहारिक प्रयोग तथा सुचना आयोगको भुमिका र राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिब होम प्रसाद लुइँटेलले संविधानमा सूचनाको हक सम्बन्धि ब्यबस्था ,सूचनाको हक सम्बन्धि ऎन र नियमावली सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले सूचनाको प्राप्ती सम्बन्धि प्रक्रिया उल्लेख गर्दै सूचनाको गोपनियता सम्बन्धि बिषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेब घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष बिमला भण्डारी , सूचना सन्जालका केन्द्रिय सदस्यद्वय यदुनाथ बन्जारा, शिबराज बस्ताकोटी , सूचना अभियन्ता दिपक आचार्य सहितले मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

सो कार्यक्रममा कास्किस्थित विभिन्न कार्यालयका प्रमुख ,सूचना अधिकारी, सूचनाको हक सम्बन्धि अभियन्ता सहित सरोकारवाला निकायहरूको उपस्थिति रहेको थियो।