नेपाली कांग्रेसका केीन्द्रय सदस्य शिक्षा ऐन संशोधन र पारित गर्न संसद् तथा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टुले )आयोजना गरेको प्रस्तावित शिक्षा विधेयक तथा समसामयिक शैक्षिक सवालुअन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महरले यस्तो कुरा बनउनु भएको हो ।
शिक्षा ऐनको केन्द्रबिन्दु गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ। तर जति गम्भीरताका साथ संसद् र सरकारले ऐन पारित गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन। फास्ट ट्र्याक प्रक्रियाको नाममा पेसागत र श्रमजीवी संगठनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,ु उहाँले भन्नु भयो ।
महरले राजनीतिक दलको सहकार्यबीना शिक्षा ऐन पारित गर्न नसकिने धारणा राखेका छन्। शिक्षा ऐनमा दलगत धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक सहकार्यको वातावरण बने मात्र ऐनलाई प्याकेजमा टुंग्याउन सकिन्छ, उहाँले भन्नु भयो ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको समेत उहाँको धारणा रहेको छ । नेपालका विविध सांस्कृतिक सम्पदा, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सेवा शुल्कको न्यून लागत, स्थिर भूराजनीतिक वातावरण र उच्च शैक्षिक सम्भावनाले विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सक्छ,ु महरले भन्नु भयो “विश्वभरका विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने र नेपालका शैक्षिक संस्थामा विविधता तथा समावेशिताको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसले शिक्षा क्षेत्रको विकाससँगै देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। हामीले अध्ययन भिसा दिने प्रावधान तत्काल गर्नुपर्छ” ।
महरले संविधान संशोधनको विषयमा चर्चा गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो । संविधानले शिक्षाका अधिकारलाई मात्र सुनिश्चित गरेर पुग्दैन । गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका लागि स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ। संविधान संशोधनमार्फत संघीय संरचनाभित्र शिक्षाको जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड गर्नुपर्छ। यसले वर्तमान समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउँछ, उहाँले भन्नु भयो ।
नेता महरले शिक्षा नीति निर्माणमा नेपाली कांग्रेसले सक्रियता देखाइरहेको बताएका छन्। ुनेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। महरले मन्नु भयो, “१६५ निर्वाचन क्षेत्रका लाखौं नागरिक र बुद्धिजीवीसँग परामर्श लिएर समावेशी नीति निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्दैछौं। त्यसका निम्ति सबैको साथ खोजेका छौं । ”
शिक्षा ऐनलाई पारदर्शी र सबैको अपनत्व हुने गरी अघि बढाउन राजनीतिक सहकार्य र गम्भीरता अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ ।
