काठमाडौँ, भदौ २७ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ ।
कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति जुटेसंगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालकाे सम्बिधान २०७२ को धारा ६१ अनुसार कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु भएको हो ।
यसअघि, नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सहितको टोली शीतलनिवास पुगेको थियो । कार्की सहित जेनजी अभियन्ता तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुदन गुरुङ र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि छलफलका लागि राष्ट्रपति निवास पुग्नु भएको थियो ।
यसअघि भदौ २२ र २३ गतेको जेनजी आन्दोलनको दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजीनामा दिनु भएको थियो । असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै दिइएको राजीनामा राष्ट्रपति पौडेलले सोही दिन स्वीकृत गर्नु भएको थियो ।
को हुन् सुशिला कार्की ?
वि.सं.२००९ साल मोरङको विराटनगरमा जन्म भएको थियो । सुशीलाले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गर्नु भएको थियो । यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गर्नु भएको थियो । उहाँले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन समेत गर्नु भएको थियो ।
२०३५ सालमा वकालत सुरु गर्नु भएको कार्कीले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बारको अध्यक्षमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएको थियो ।
२०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नु भएकी कार्की २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु भयो । २०६७ मा उहाँ स्थायी न्यायाधीश हुनु भयो । २०७३ साल बैशाख ११ मा प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनु भएको कार्कीले लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा उल्टाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट हटाउनु भएको थियो । उहाँले धेरैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको मुद्दा फैसला गर्नु भएको छ । उहाँले न्यायाधीश हुँदा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला गर्नु भयो । बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्नु भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन असफल भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो ।
नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले महाअभियोगको विरोध गरेका थिए । तर संसद् अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाउन भने सकेन । २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाउनु भयो र कार्की पुनः अदालत फर्किनु भएको थियो ।
