काठमाडौँ । नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउनुहुँदै  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री  रघुजी पन्तले सो जानकारी दिनुभएको हो ।  सहमतिसँगै शिक्षकहरूले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिई भर्ना अभियानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकमा सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक बीच नौ बुँदामा सहमति भएको बताउनुभयो । शिक्षक महासङ्घले गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको थियो । उक्त आन्दोलन आजबाट स्थगन भएको र भोलि बिहीबारदेखि विद्यार्थी भर्ना र परीक्षाका कार्यक्रम सुचारु हुने उहाँले बताउनुभयो

उहाँले आगामी असार १५ गते विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

सहमतिका ९ बुँदा

१, शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

२, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने।
३, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने।

४, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने।

५,  स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।

६, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।

७, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।

८, नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।

९, निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने।