सरकारले शिक्षकका समस्या समाधान नगरे सशक्त संघर्ष गर्छौं ः हिस्टुन केन्द्रिय महासचिव तिवारी

माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियन, नेपाल (हिस्टुन) समग्र शैक्षिक परिवर्तनका लागि निरन्तर रुपमा आन्दोलित हुँदै आएको छ । विशेष गरी साविक उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा २०४९ साल देखि अहिलेसम्मका सरकार उदासिन भएका छन् । २०४९ सालदेखि साविक उच्च माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) मा पढाउने शिक्षकहरुको पेशागत हकहितका लागि भन्दै हालै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल (हिस्टुन) ले सरकारलाई १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पनि बुझाएको थियो । त्यस्तै गरी केही दिन पहिला नेपालका ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा र ७५३ वटै स्थानीय तहका शिक्षा महाशाखामा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाइएको थियो । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन के हो ? सरकारलाई बुझाइएका १६ बुँदे माग के के हुन् ? यिनै विषयसँग रहेर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल (हिस्टुन) का केन्द्रिय महासचिव शंकर तिवारीसँग गाउँले मिडियाका ऋषिराम रानाभाटले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल (हिस्टुन) को ऐतिहासिक पृष्ठभुमिका बारेमा बताइदिनुस् न ।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल (हिस्टुन) साविक उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरुको गैर राजनीतिक विशुद्ध शिक्षकहरुका पेशागत सुरक्षा र हकहितका लागि काम गर्ने शिक्षकको साझा संगठन हो । यसको ऐतिहासिक पृष्ठपोषणको कुरा गर्दा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ बमोजिम २०४९ बाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट ३८ वटा विद्यालयलाई कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिएपछि यो तह सुरु भएको हो । त्यतिबेला १३४२ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । लामो समयसम्म यो तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको बारेमा राज्यले सम्बोधन नगरेपछि २०५७ देखि देशको विभिन्न ठाउँमा शिक्षकहरु अनौपचारिकरुपमा संगठित हुन थाले । बाग्लुङमा बनेको तदर्थ समितिका संयोजक विजयराज पन्त, सिराहामा बनेको तदर्थ समितिका संयोजक डिल्लीराम सिग्देल र काठमाडौंमा बनेको तदर्थ समितिको संयोजक यमबहादुर लिम्बु हुनुहुन्थ्यो । पछि २०६१ देखि २०६३ को बीचमा HISTAN र NCHISTU संगठनहरु औपचारिक रुपमा संगठन दर्ता भई अघि बढे । एउटै मुद्दामा फरक फरक संगठनबाट आवाज उठाउनु भन्दा एउटै संगठन मार्फत उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ छलफल अगाडि बढेपछि औपचारिक रुपमा एकता प्रक्रियाका कामहरु अघि बढे । यसैक्रममा २०७५ मंसिर २५ गते पत्राकार सम्मेलन गरी HISTAN का अध्यक्ष पुष्प न्यौपाने र NCHISTU का अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद भट्टराईले विधिवत् रुपमा नयाँ संगठनको नाम माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) घोषणा गर्नुभयो र एकता महाधिवेशन छिट्टै नै तयारी गर्ने गरी काम अगाडि बढ्यो र २०७६ पौष २५, २६ र २७ गते काठमाडौंमा सफलताका साथ एकता महाधिवेशनबाट दीपकराज सुवेदीलाई अध्यक्षमा चयन गरी सम्पन्न भयो । एकता महाधिवेशनपछि फेरी अहिले २०८० वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपाने चयन गरेको छ ।
अहिले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएका विद्यालयहरुको संख्या ४३१० छन् भने करिब साढे ६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो तहमा करिब ३० औं हजारको संख्यामा शिक्षकहरु कार्यरत हुनुहुन्छ । सम्बन्धन प्राप्त विद्यालयहरु मध्ये ३४१२ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । साविकका संगठनहरु ज्क्ष्क्त्ब्ल् र ल्ऋज्क्ष्क्त्ग् को संघर्ष र आन्दोलनको दबाबबाट राज्यले सामुदायिक विद्यालय तर्फ अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा २०६७ को बजेट मार्फत ४ हजार अनुदान कोटा र अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा २०७१ को बजेट मार्फत २ हजार दरबन्दी कोटामा केही हदसम्म भएपनि साविक उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ का शिक्षकहरु कार्यरत हुनुहुन्छ ।

हिस्टुनले हालै प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर सरकारसँग १६ बुँदे माग पत्र पनि प्रस्तुत गरेको थियो । ति मूख्य मुख्य मागहरु के हुन?
हामीले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा पटक पटक हाम्रा मागहरु राखेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं । छलफलहर भएका छन् । सम्झौताहरु भएका छन् । तरपनि परिणाम नदेखिएकाले पुनः ध्यानाकर्षण पत्रसहित हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय शिक्षा मन्त्री र सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुलाई भेटेर माग पत्र पेश गरेका थियौं । हामीले राखेका मुख्य मागहरु के थिए भनेः आउँदै गरेको शिक्षा ऐनमा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म साविक उ.मा.वि. तहमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी मा.वि.द्वितीय श्रेणीमा विशेष आन्तरिक प्रस्पिर्धाको प्रक्रिया अबलम्ब गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, यो २०८० को बजेट मार्फत न्युनतम ४,००० अनुदान कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने, अस्थायी लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकको लाइसेन्सको म्याद सकिएको हुँदा तत्कालका लागि लाइसेन्सको म्याद थप गरी लाइसेन्सको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने (किनकि तत्कालिन समयमा लाइसेन्सको व्यवस्था नभएकोले), प्रादेशिक तथा जिल्लान्तर सरुवा हुनुपर्ने, दबरबन्दी मिलान हुनुपर्ने, मर्यादाक्रम र शिक्षकले अध्यापन गर्नुपर्ने साप्ताहिक पिरियण भार स्पष्ट पारी निर्देशन गरिनुपर्ने, कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न नसकिने हो भने कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षासहित जुनियर मा.वि.का रुपमा र कक्षा ११ र १२ मा सशुल्क शिक्षासहित १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई सिनियर मा.वि. कायम हुने कानुन र ऐनमा संशोधन गर्नुपर्र्ने आदि मागहरु थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीको कस्तो जवाफ पाउनु भयो ?
हामीले राखेका विषयप्रति प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । किनभने हामीले राखेका मागहरुले हाललाई देशको आर्थिक व्ययभार थपिँदैनथ्यो । पछि गएर दरबन्दी थप गर्ने कुरा त हुन्थ्यो नै किनकि हाल जतिपनि दरबन्दी अनुदान कोटा प्राप्त भएको छ त्यो कक्षा ११ र १२ का लागि अति नै न्युन छ । हामीले प्रस्तुत गरेका मागहरु धेरैजसो आर्थिक हिसाबले भन्दा पनि नीतिगत तवरबाट प्रष्ट पार्नुपर्ने कुरा नै छन् ।
सरकारले हालै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि कहिँ कतै तपाइँँहरुका मागलाई सम्बोधन गरेको पाइँदैन । अब यहाँहरुले के गर्नुहुन्छ ?

हामीले हाम्रो तर्फबाट भरपुर प्रयत्न गरेका थियौं । तरपनि नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रा कुरा प्रष्ट आएनन् । कतिपय कुराहरु कार्यक्रममा उल्लेख नभएका कुराहरु बजेट मार्फत आउने गर्छन् । हाम्रा कतिपय मुख्य विषय नीति तथा कार्यक्रममा नआएता पनि बजेट मार्फत आउँछन् भनिएको थियो भने कतिपय विषय बजेट मार्फत नआएता पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबाट नीतिगत हिसाबले प्रष्ट पारे हुने मात्र छन् भन्ने कुरा पनि आएको थियो । त्यसका बाबजुद पनि हामीले बजेट मार्फत आउनुपर्नेमा जोडबल गरेका थियौं । त्यो आएन । अब हामी पुनः एकपटक सम्बिन्धत मन्त्रालय, विभाग तथा निकायमा ध्यानाकर्षण गराउन छलफलमा जान्छौं । थप लबिङ्मा जान्छौं । हामी शिक्षकको मर्यादित पेशामा छौं । संघर्ष र आन्दोलन हाम्रा अन्तिम सस्त्र हुनेछन् । त्यही अनुरुप हामी अगाडि बढ्ने छौं ।

यहाँहरुले विगत देखि नै विभिन्न चरण्का आन्दोलन गर्दै आउँनु भएको हो । तर अहिलेसम्म कुनै सरकारले पनि यहाँका मागहरुको सुनुवाइ नगरेको पाइन्छ । अहिलेको सरकारले यहाँको मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
हाम्रा मागहरु अहिलेसम्म सरकारबाट सुनुवाइ भएको छैन भन्ने हामीलाई लाग्दैन । किनकि मैले अगािड पनि भनिसकेँ हिस्टुनको संघर्ष र आन्दोलनको दबाबबाट मा.वि. द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी र अनुदान कोटाको सिर्जना राज्यले गरेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ पनि संगठनको उपज हो । यद्यपी हामीले जे जति उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो भने पक्कै हुन सकिरहेको छैन । हामीले उठाएका मागहरु नाजायज छैनन् । राज्य आफैं जिम्मेवार भएर कक्षा ११ र १२ का शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । हामीले सरकार र राज्यलाई सहयोग गरिरहेका छौं । हाम्रा मागहरु अहिलेको सरकारबाट पुरा हुन्छन् भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं । किनभने यो पटक पनि अवस्था परिवर्तन भएन भने व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य माथि प्रश्न उठ्छ । यो सामान्य विषयमा पनि अहिलेको सरकारबाट सम्बोधन हुँदैन भने अन्य कुरामा छलफल र बहस गर्न आवश्यक छैन । यो सरकारले तीन दशकदेखिको समस्या समाधान गरेर मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई आंशिक रुपमा भएपनि निकास दिनुपर्छ ।

यदि तपाइँहरुको आवाजलाई सरकारले सुनेन भने यहाँहरुले कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ ?
हामीले उठाएका कुरारुले अल्पकालिन रुपमा हामीलाई फाइदा पु¥याउला तर यसले राज्यलाई दिर्घकालिन रुपमा फाइदा पुग्दछ । किनकि राज्यले गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गर्दै गर्दा राज्यबाट एकजना पनि स्थायी शिक्षक दिन नसक्दा गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना कसरी हुन सक्ला? अर्को कुरा यि विषय हाम्रा मात्र विषय होइनन् अब आवाज हामी मात्र होइन विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, आमजनताले यो आवाज उठाउनुपर्छ । कक्षा ११ र १२ को शिक्षक व्यवस्थापनको कुरा मात्र होइन समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसमा हाम्रा कुरा के भने विभेदकारी नीति राज्यले अबलम्बन नगरोस् । हिजोका विभिन्न क्षेत्रका नजिरका आधारमा तीन दशकदेखिका शिक्षकहरुको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । केही समय अगाडि हामीले ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका थियौं । सो समयसीमा सकिएको छ । पुनः एकचोटी फलओप र लविङ्मा हामी जान्छौं । यदि राज्यले यस्ता गम्भिर विषयमा आँखा चिम्लेर बस्ने, कान बन्द गरेर बस्ने, मुख बन्द गरेर बस्ने हो भने हामी बाध्य भएर संघर्ष र आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गरी अगाडि बढ्छौं ।

युनियनभित्र पनि असहयोग गर्ने छन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । यसको बारेमा स्पष्ट पारिदिनुन् ।
घरपरिवारमा सामान्य किसिमका मनमुटाव जहाँ पनि हुन्छन् । रचनात्मक खालका छलफल, टिकाटिप्पणी आदि कुरालाई हामी स्वागत गछौं । साथीहरुबाट आफू जोडिएको संगठनमा संगठनका गतिविधिहरु ठीक ठीक ढंगले अगाडि बढाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आउनु राम्रो हो । यो एउटा बौद्धिक समूह हो, नकारात्मकतामा पनि सकारात्मकतालाई खोजेर अगाडि बढ्ने क्षमता यो फोरममा साथीहरुले राख्नुहुन्छ । यो समूहमा एजेण्डाका हिसाबले हामी एक ठाउँमा छौं यद्यपी यहाँ सबै पार्टीमा आस्था राख्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यसको प्रभाव यहाँ देखाएर कसैले पनि कसैलाई असहयोग गरेर फाइदा लिने अवस्था छैन । त्यसैले यो गुनासो निराधार हो । यस्ता कुराहरुमा साथीहरु सतर्क र सचेत रहँदै संगठनलाई गतिशीलता प्रदान गरिरहनु भएको छ ।

शिक्षक महासंघसँगको समन्वयको कमीले पनि समस्या समाधान हुन नसकेको हो भन्ने आरोप पनि छ ।
यो सरासर गलत हो । समन्वय गर्ने क्रममा शिक्षक महासंघसँग मात्र होइन हामीले सबैसँग समन्वय गरी अगाडि बढेका छौं । हाम्रो विषय के हो ? समाधानका उपाय के हुन् ? भन्ने विषयमा महासंघ अनभिज्ञ छैन । विगतमा महासंघले हाम्रा विषयलाई सम्बोधन गर्न अग्रसरता देखायो भए हामीले हिस्टुन मार्फत संघर्ष र आन्दोलन गरिहरनुपर्ने थिएन । यद्यपी हामी सबैसँग समन्वय गरेरै समस्या समाधानका लागि अग्रसर छौं ।

शिक्षकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पनि बढी राजनितिक दलका कार्यकर्ता हुने गरेकाले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा हुन नसकेको भन्ने आरोपलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ ?
एकाध शिक्षकका कारणले सबैलाई दोष लिनु उचित हुँदैन । तर यो विषयमा वास्तवमा देशमा विद्यमान राजनीतिक संक्रमणको असर हो जस्तो लाग्छ । किनकि मुलुक र देशका लागि मुख्य दुई पक्ष राजनीतिक दलहरु सबल हुनुपर्ने, कि देशका राष्ट्र«सेवक कर्मचारी र शिक्षकहरु सबल हुनुपर्ने । यि दुबैले कुनै न कुनै रुपबाट एक अर्काको हात समाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा खुट्टा समाउँदा न राजनीति ठीक ढंगले अगाडि बढ्यो, न कर्मचारी र शिक्षकको क्षेत्र नै । विद्यमान खराब प्रणालीका कारण कतिपय शिक्षकहरु राजनीतिक झोला बोकेपछि मात्र आफ्नो व्यक्तिगत उन्नती देख्ने र राजनीतिक दलले पनि गलत व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको कारण सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई समाजका हरेक क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो यो । शिक्षकहरुले पनि आफ्नो पेशामा मर्यादित र जिम्मेवारीका साथ लाग्दै आफ्नो राजनीतिक आस्थामा लाग्न, विचार राख्न र राजनीतिक काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो । क्षमताका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्र«का लागि योगदान दिने कुरामा रोक लगाउनु हुँदैन । पार्टीले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि अप्रत्यक्ष तर प्रत्यक्ष राजनीति पार्टीको विभागको रुपमा शिक्षकहरुलाई शिक्षक संगठनका रुपमा संगठित गर्दै प्रयोग गर्ने र शिक्षक संगठनले पनि राजनीतिक दललाई आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्दा दुबै पक्षका नेतृत्व ढुलुमुल भएका कारण सिर्जित परिणाम हो आजको सामुदायिक विद्यालय र अन्य क्षेत्र पनि । शिक्षकहरुले घुम्ति बाटोबाट राजनीति गर्नुभन्दा प्रत्यक्ष राजनीति गर्नु राम्रो देख्छु म । हिस्टुन शिक्षकहरुको पेशागत हकहित, सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि क्रियाशील संगठन हो भने राजनीति समग्र मुलुकको हितका लागि विशुद्ध रुपमा गरिने सामाजिक कार्य हो । हिस्टुन कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट परिचालित छैन र हुँदैन पनि । अहिले हिस्टुनले कक्षा ११ र १२ लाई मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ । आगामि दिनमा अधिकांश शिक्षकहरुको चाहना र माग बमोजिम विद्यालय शिक्षक र कर्मचारी सहितको विशुद्ध साझा संगठनको रुपमा अगाडि बढ्नेछ ।

साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई उपलब्ध गराएको अस्थायी लाइसेन्सको म्याद सकिएका कारण कतिपय शिक्षकलाई विद्यालयले निकाल्दै पनि छ त्यस्तै कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीहरु नभएका कारण शिक्षकहरु यो पेशाबाट बाहिरनुपर्ने अवस्थामा हिस्टुनको आफ्नो धारणा के छ ? यस सम्बन्धमा हिस्टुनले के गर्छ ? प्रष्ट पारिदिनुस् न ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तहमा समायोजन गरी माध्यमिक तह ९ देखि १२ बनायो । साथै ऐ ऐनको दफा ३९ ले साविक उ.मा.वि. तहमा कार्यरत शिक्षकलाई अस्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराउने र अस्थायी लाइसेन्स प्राप्त गरेको ५ वषभित्र स्थायी लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । तर यससम्बन्धमा हिस्टुनको कुरा के थियो भने कक्षा ११ र १२ विश्वविद्यालय तहबाट प्रविणता प्रमाण पत्र हटाएपछि प्राध्यापक सर अर्थात स्नात्तकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका जनशक्तिबाट माध्यमिक द्वितीय श्रेणीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था जुनबेला लाइसेन्सको प्रावधान थिएन । अर्कोतर्फ माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ का लागि पाठ्यक्रम तयार गरी लाइसेन्सका परीक्षा लिनुपर्ने ठाउँमा माध्यमिक तह १० सम्मको स्नातक तहको पाठ्यक्रममा लाइसेन्सको परीक्षामा हिस्टुनले बहिष्कार गरेका कारण अधिकांंश शिक्षक यो परीक्षा सहभागि हुनुभएन । त्यतिमात्र होइन कि बहिष्कार गर्ने क्रममा कतिपय साथीहरुले प्रहरीका लाठी खाने र थुनामा पर्नेसम्मका काम पनि भए । त्यसैले राज्यबाट बन्न गएका गलत नीतिलाई सच्याउनुपर्छ । लाइसेन्सका सन्दर्भमा उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ मा पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन । साविक उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ का शिक्षकहरु उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ अनुसार नियुक्त भएका कारण अर्को निर्देशिका वा आउँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुनु अगाडि २०७१ अनुसारको निर्देशिका बमोजिम शिक्षक नियुक्ति गरी पुराना शिक्षकलाई नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अस्थायी लाइसेन्सको अवधि पुन ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने, अस्थायी लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा सहभागि बनाउनुपर्ने कुरामा हाम्रो सम्बन्धित निकायसँग कुरा भइरहेको छ । त्यस्तै कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या नभएका कारण कार्यरत शिक्षकलाई बाहिरिनुपर्ने अवस्था त्यहाँको विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय निकायबाट आएको हुँदा शिक्षकलाई आफ्नो पेशाबाट हात धुने र उसको रोजी रोटीको विषयमा गभ्भिर भएर सोच्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भएको छ । शिक्षकहरुलाई सोही विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुने अवस्था आए विषय अनुसार दरबन्दी मिलान गरी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छौं । कुनै पनि शिक्षकको पेशामा आँच आउने काम भए हिस्टुन सशक्त संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने जानकारी पनि गराउन चाहान्छु ।