लेउवा संघद्धारा व्यवसायीहरुलाई क्यूआर कोड हस्तान्तरण

लेखनथ, ९ भदौ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले कुनै पनि बस्तु र सेवामा हुने लापारवाही अर्थात उपभोक्ता हित विपरीत हुने क्रियाकलापबिरुद्ध तत्कालै उजुरी दिनको लागी उपभोक्ताहरुका लागी व्यवस्था गरेको अनलाईन प्रणालीको क्यूआर कोड लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले आफ्ना व्यवसायीहरका लागी हस्तान्तरण गरेको छ ।
क्यूआर कोड हस्तान्तरण गर्दै संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले गत मंगलबारदेखी उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि उजुरी, गुनासो र सुझावका लागि लागु गरेको क्यू आर कोडसहितको अनलाइन प्रणाली नेपालमै पहिलोपटक भएको र सबै व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्रमा टाँसी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षीत गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गरेका छन । श्रेष्ठले क्यूआर कोड कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाउँदै नियतवश उजुरी दिनेमाथि पनि कारवाही हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम गिरीले क्यू आर कोडसहितको अनलाइन प्रणाली सञ्चालनबाट अव उपभोक्तालाई गुनासो राख्न सहज भएको र व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकलाई सुध्रने मौका मिलेको वताए । उनले भने ‘ अबदेखी व्यवसायीहरु एवं सेवा प्रदायकहरु वर्षैभरी ३६५ दिन नै प्रशासनको अनुगमनमा रहनेछन, यसबाट सेवासुविधालाई थप गुणस्तरीय बनाउन मद्धत पुग्ने विश्वास छ ।’
यस्तै संघका निवर्तमान अध्यक्ष क्षत्रधर आत्रेयले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि कास्की प्रशासनले सुरु गरेको कामप्रति धन्यवाद दिदै यस्तो प्रणालीले कास्कीमा गुणस्तरीय सेवा र बस्तु पाइन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दावी गरे । साथै यसको व्यापक प्रचारको आवस्यक रहेको र संघका सबै बजार ईकाईले व्यवसायीहरुमाझ छलफल चलाएर कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘ठगिइरहेका उपभोक्ताले कसरी यो क्यूआर कोड प्रयोग गर्न सक्छन भन्ने सचेतना फैलाउन आवस्यक छ साथै स्थानीय तहले पनि यसको व्यापक प्रचार गर्नु आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरुले बस्तु तथा सेवा बिस्तार, प्रविधिसहितको व्यवसायिक गतिविधि बढीरहेकाले अहिले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी बजार निरीक्षणको एउटा उपाय अपनाइएको र बजार निरीक्षणको काम पनि हुने वताउँदै यसको दुरुपयोग पनि हुनसक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने वताएका थिए । व्यवसायीहरुलाई दुख दिने नियतले झुटो गुनासो गरीएको पाईएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत बारवाहीको दायराम ल्याउन उनीहरुले सुझाव दिएका थिए ।