काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार बसेको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सदनको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
विधेयक पारित हुनुअघि सांसदहरूले राखेका विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरूमाथि लामो छलफल भएको थियो, जसमध्ये केही संशोधनकर्ताहरूले आफ्ना प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए भने बाँकी अधिकांश प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। केही सर्वपक्षीय र सान्दर्भिक संशोधन प्रस्तावहरूलाई भने सरकारले स्वीकार गरेर विधेयकमा समेटेको छ।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विगतका वर्षहरूमा जस्तो पूँजीगत खर्च (विकास बजेट) कम हुने परिपाटी र अवस्थाको अन्त्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा हुने दाबी उनले गरे। सरकारले अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचना सुधारका लागि दूरगामी र महत्त्वाकाँक्षी बजेट ल्याएकाले आगामी वर्षदेखि नै यसको सकारात्मक असर आम नागरिकले महसुस गर्न पाउने उनको भनाइ थियो।
बजेटमा प्रस्ताव गरिएका करका नयाँ दरहरूका विषयमा संसद् र बाहिर भइरहेका बहसप्रति संकेत गर्दै मन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्तावित समता शुल्कलगायतका करहरूले न्यून आय भएका र सीमान्तकृत नागरिकलाई कुनै असर नपार्ने पुनः स्पष्ट पारे।
यस पटकको आर्थिक विधेयकमा व्यावसायिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर प्रणालीका विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले चाँडै एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने घोषणा गरे।
उक्त समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले भ्याट सम्बन्धी आवश्यक र व्यावहारिक निर्णय लिने उनले जानकारी दिए।
यसैगरी, पछिल्लो समय सहरिया यातायातको अभिन्न अंग बनेको राइड सेयरिङ (पठाओ, इनड्राइभर, टुटल आदि) को कारोबार वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ पुगिसकेकाले उनीहरूलाई व्यवस्थित र करको दायरामा ल्याउन सरकारले आवश्यक नीति बनाउन लागेको मन्त्री वाग्लेले प्रष्ट पारे।
बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा मुलुककै आन्तरिक स्रोत र राजस्वबाट व्यवस्थापन गरिने रणनीति सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै उनले यदि कुनै भवितव्य वा विशेष कारणले राजस्व संकलनमा अवरोध आएमा त्यसका लागि आकस्मिक एवं आपत्कालीन वित्तीय व्यवस्थापनको योजना समेत सरकारसँग सुरक्षित रहेको दाबी गरे।
